लेकिन निष्कासन आदेश के अनुसार दो अन्य अपराधों पर भी गौर किया गया और याचिकाकर्ता के खिलाफ गैर संज्ञेय मामला दर्ज किया गया।
3.
एक मजिस्ट्रेट जब भी एक परिवाद पर पुलिस को अनुसंधान का निर्देश देता है तो पुलिस को परिवाद को एफआईआर समझते हुए संज्ञेय मामला दर्ज करना होता और पुलिस नियमों की अनुपालना करनी होती है।
4.
अवर न्यायालय ने अपने आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई प्रथम दृष्टया संज्ञेय मामला बन रहा है या नहीं, केवल यह कथन किया है कि संज्ञेय अपराध का कारित किया जाना प्रतीत नहीं होता है।
5.
इन सभी नजीरों के परिप्रेक्ष्य में यह जाहिर होता है कि यदि पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया संज्ञेय मामला बनना स्पष्ट होता है, ऐसे मामलों में मजिस्टेट को पुलिस को मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश के आदेश देना आवश्यक है।
6.
न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह भी अंकित किया कि किसी मजदूर यूनियन के सभी लोग अपनी फतह चाहते हैं और फतह करने का जज्बा अधिक दिखता है, इस तरह की प्रवृत्ति का कोई बढ़ावा नहीं दे सकता, जबकि वास्तव में न्यायालय को यह देखना होता है कि क्या पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई संज्ञेय मामला बनना स्पष्ट होता है या नहीं।
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